पासपोर्ट पोलिस पडताळणीसाठी हवेलीत विशेष मोहीम - Friday, October 21, 2011 AT 02:45 AM (IST) Tags: passport, police verificate, khadakwasala, pune खडकवासला - हवेली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पासपोर्टसाठी सोमवारपासून (ता. 24) विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सरदार पाटील यांनी दिली. हवेली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सुमारे दीड हजार पारपत्राची पडताळणी अद्याप झालेली नाही. विविध कारणांमुळे ती रखडली होती. यासाठी सात दिवसांचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ता. 24- ऑक्‍टोबर हिंगणे खुर्द, ता. 25- माणिकबाग- वडगाव बुद्रुक (गावठाण), ता. 26- खडकवासला, डोणजे, गोऱ्हे, खानापूर, ता. 27- वडगाव-खुर्द, नांदेड, ता.28- धायरी, ता. 29- सनसिटी, आनंदनगर परिसर, ता. 30- आंबेगाव, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, ता.31- कोंढवा बुद्रुक, उंड्री पिसोळी, वडाची वाडी. हवेली पोलिस ठाण्यातील सर्व गावांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सकाळी दहा ते रात्री नऊपर्यंत काम सुरू राहणार आहे. पासपोर्टसाठी जोडलेली मूळ कागदपत्रे व त्याच्या छायांकित प्रती बरोबर आणणे आवश्‍यक आहे. ही पडताळणी हवेली पोलिस ठाणे, हवेली तहसीलदार कचेरी आवार, शुक्रवार पेठ, पुणे येथे होणार आहे. अधिक माहितीसाठी हवेली पोलिस ठाण्याच्या 020- 24471833 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

पंधरा दिवसांत आराखडा मंजूर न केल्यास आंदोलन सकाळ वृत्तसेवा Monday, November 07, 2011 AT 03:15 AM (IST) Tags: khadakwasala, dhayari, pune खडकवासला - समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा पंधरा दिवसांत मंजूर करा, टेकड्यांवर 20 टक्के बांधकामाला परवानगी द्या; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा वारजे, वडगाव व धायरी परिसरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी रविवारी दिला. या बैठकीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र या बैठकीत शिवसेना सहभागी झाली नाही. विकास आराखड्याबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. दरम्यान, या विषयावर शेतकरी व स्थानिक नागरिकांच्या बाजूने निर्णय न झाल्यास, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून वेगळा विचार केला जाईल, अशा इशारा या वेळी देण्यात आला. तसेच बीडीपीच्या मोबदल्यात जमीन ताब्यात घेण्याच्या केंद्राच्या नवीन नियमानुसार (रेडीरेकनरच्या पाचपट) किंमत द्यावी. यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी, अशीही मागणी करण्याचे या वेळी ठरले. या वेळी आमदार भीमराव तापकीर, कुमार गोसावी, श्रीरंग चव्हाण, उपमहापौर ऍड. प्रसन्न जगताप, नगरसेवक दिलीप बराटे, विकास दांगट, दत्ता धनकवडे, बाळासाहेब कापरे, अक्रुर कुदळे, हरिदास चरवड, विकास बापू दांगट, काका चव्हाण, बाळासाहेब नवले, बाबा धुमाळ, बाळासाहेब जाधव, राजाभाऊ भूमकर, जयश्री पोकळे, प्रभावती भूमकर उपस्थित होते. शहरातील अनेक बीडीपीच्या जागांवर किंवा टेकड्यांवर वनराई का फुलवली नाही? पर्वतीच्या परिसरात दररोज झोपड्या वाढत आहेत. त्यांच्यावर कोठे कारवाई होताना दिसत नाही. मग आमच्या जमिनीवर बीडीपीचे आरक्षण कशासाठी, असा प्रश्‍न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. शहर परिसरात वन विभागाची सुमारे आठ हजार एकर जागा आहे. शासनाने अशा जागेवर वनराई फुलवावी. त्याच्या संगोपनासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, असे सांगण्यात आले. बीडीपी व डीपीबाबत स्थानिक नागरिक, शेतकरी यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय शासनाने पंधरा दिवसांत घ्यावा. कोणत्या स्वयंसेवी संस्थेच्या आग्रहाखातर निर्णय घेऊ नये. यासाठी या भागातील नागरिकांचा दबावगट केला जाईल, असे उपस्थितांनी सांगतले. वंदना चव्हाण यांच्यावर टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाहवा मिळविण्यासाठी होत असलेले उद्योग आम्ही चालू देणार नाही. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण वेगळी भूमिका मांडत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करू नये, असेही या वेळी ठरले. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करावी, असे या वेळी ठरविण्यात आले.

वीरांनी प्रामाणिक काम केले असते तर... सकाळ वृत्तसेवा Wednesday, November 09, 2011 AT 12:38 AM (IST) Tags: khadakwasla constituency, ajit pawar, ncp, pune पुणे - खडकवासला पोटनिवडणुकीत या वीरांनी प्रामाणिकपणे काम केले असते तर... आज निकाल वेगळा दिसला असता, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खडकवासलाच्या पराभवाची सल स्थानिक नेत्यांसमोर व्यक्त केली, अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे. विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी समाविष्ट गावातील ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेले होते. पोटनिवडणुकीत आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा वांजळे यांचा अवघ्या साडेतीन हजार मतांनी पराभव झाला होता. त्यामुळे, विकास आराखडा तातडीने मंजूर करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ आले होते. यात खडकवासला मतदार संघातील दोन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा करताना पवार म्हणाले, येथे आलेल्या सर्व खडकवासल्यातील वीरांनी जर प्रामाणिकपणे काम करून प्रत्येकाने दोनशे ते पाचशे जास्त मतदान मिळविले असते, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व आरपीआय (गवई गट) या आघाडीचा उमेदवार विजयी झाला असता.

चार टक्के बांधकामावर दादा-बाबांचे एकमत सकाळ वृत्तसेवा Wednesday, November 09, 2011 AT 02:00 AM (IST) Tags: ajit pawar, prithviraj chavan, construction, pune पुणे - समाविष्ट गावांतील टेकड्या ताब्यात घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यामुळे जैववैविधता उद्यानाच्या म्हणजेच बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकामास परवानगी मिळणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. आराखड्याबाबत निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास दिले. यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने टेकड्यांवर बीडीपीचे आरक्षण ठेवण्याची म्हणजेच हरित आराखड्याची घेतलेली भूमिका मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टेकड्यांवर चार टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केले होते. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घूमजाव करीत बीडीपी आरक्षण कायम ठेवावे, अशी भूमिका घेतल्यामुळे वाद सुरू झाला होता. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन स्वागत केले होते; तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज मुंबई येथे या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. टेकड्यांवर चार नको वीस टक्के बांधकामास परवानगी द्या, तसेच गेल्या चौदा वर्षांपासून गावांचा विकास रखडला आहे; महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आराखड्यास मंजुरी द्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना रेडीरेकनरमधील दराच्या पाचपट भरपाई देण्याचा नवा कायदा या जमिनीला लागू होतो का, असा प्रश्‍न उपमुख्यमंत्र्यांनी विचारला. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि शिष्टमंडळाचे पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यामध्ये शिष्टमंडळाच्या मागणीवर चर्चा झाली. "आरक्षणाच्या जमिनीला हा निर्णय लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकामास परवानगी देण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही', असे बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिले. त्यावर राज्य सरकार हा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लवकरच आराखड्यास मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुन्हा घूमजाव दोन दिवसांपूर्वी मूळ भूमिकेत बदल करीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बीडीपीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले होते. आज मात्र मुंबईत झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा पक्षाने भूमिका बदलली. "कोणाची काही तक्रार राहिलेली नाही', अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांकडून त्यांची भूमिका वदवून घेतली. त्या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी, निर्णय काय घ्यायचा आहे तो तातडीने घ्या, असे सांगितल्याचे समजते. संबंधित बातम्या दादांना आवरा - कॉंग्रेसला सावरा! टेकड्यांवर चार टक्के बांधकाम पुणे, पिंपरीत "बाबा' आले "दादां'बद्दल "ब्र' न काढता गेले पोलिस ठाण्याच्या भूखंडाला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी युतीला मतदारांनी यापूर्वीच नाकारले - अजित पवार प्रतिक्रिया On 09/11/2011 08:31 PM Kiran Danawale said: टेकडीवर बांधकामास परवानगी देण्याविषयीचा निर्णय योग्य आहे कारण, पुण्यात सद्या बांधकामासाठी नवीन जागाच शिल्लक नाहीये आणि पक्त टेकड्याच उरल्या आहेत. शहर खूप वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे नवीन जागेसाठी टेकडी हाच पर्याय राहतो आणि जर टेकडीवर बांधकामास परवानगी दिली नाही तर झोपड्या वाढतील. बांधकामास परवानगीने तेथे झोपड्या होणार नाहीत व ४% परवानगीने योग्यप्रकारे टेकड्यांचे रक्षण सुद्धा होईल. On 09/11/2011 07:40 PM AJAY said: अत्यंत चांगला निर्णय! जरा पर्वतीवर मागच्या बाजूने जाऊन बघा. झोपडपट्टी व त्यांची घाण बघा .सर्व टेकड्या तशाच होतील. मुंबई मध्ये उतरताना धारावीचा वास नाकात बसतो. तीच अवस्था पुण्याची झाली असती. काही प्रमाणात बांधण्याची सवलत देवून दि जागा maintain करण्याची जबाबदारी त्या सोसायटीला द्यावी. सारासार विचार केला तर दादा पेक्षा बाबा योग्य वाटतात On 09/11/2011 06:37 PM Vartak M.S said: मिलिंद भाऊ, गेली १३ वर्षे आमच्या स्वप्नांचा तुम्ही तथाकथित पर्यावरणवादी मंडळीनी चुराडा केला आहेत. खिशात पैसे असले तर सारे डोंगर विकत घ्या आणि tankar ने पाणी आणून झाडे जागवून दाखवा. नोकरीतल्या पगारात १९८२ साली हे केले म्हणून आज हक्काच्या घरकुलात राहू शकतो आहे व डोंगरावरची हवा खातो आहे. तुमची फुफ्फुसे शहरातील उद्यानात मोकळ्या मैदानात स्वच्छ नदीकाठावर आहेत. त्यावरचे अतिक्रमण थांबवा. सतत वाढणारी वाहने बंद करा. मुठेचे गटार झाले आहे. पुण्याच्या कचऱ्यामुळे उरली फुरासुन्गीचे लोक नरक यातना भोगता आहे. On 09/11/2011 06:03 PM ajay.sawant@gmail.com said: पुण्याची अवस्था मुंबैसाराखीच व्हयला लागली आहे,अन्धाले दळते आणि कुत्रे पीठ खाते. आज पार्वतीटेकडी खाल्ली उद्या उरलालेल्या खातील.. फक्त बिल्डींग्स बांधा पुण्यात ,बाकी उद्याने,नाट्यमंदिर,मैदाने काही नको,लोकांना राहू दे एकमेकांची तोंडे बघत. On 09/11/2011 09:51 AM Milind said: केवळ काही बड्या लोकांसाठी बहुसंख्य पुणेकरांच्या स्वच्छ आणि सुंदर स्वप्नांचा चुराडा. आपण हे चालू द्यायचे काय? लोकशाही मध्ये कोणी राजेशाही सारखे निर्णय कसे काय घेऊ शकतो? लोकांच्या मताला काहीच किंमत नाही काय?

विकास आराखड्याची भेट मिळणार का? राजेंद्रकृष्ण कापसे : सकाळ वृत्तसेवा Tuesday, November 15, 2011 AT 03:15 AM (IST) Tags: development, plan, khadkwasala, pune खडकवासला - "पर्यावरण व विकास' या दोन मुद्‌द्‌यांवरून मागील सात वर्षे सुरू असलेल्या वादात आता सुवर्णमध्य काढण्यास "बाबा' व "दादा' यांनी अनुकूलता दर्शविली. मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे निवडणुकीपूर्वी 23 गावांतील रहिवाशांना विकास आराखड्याची निवडणूक भेट मिळणार का, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. या पूर्वीच्या विकास आराखड्यात बीडीपी झोन नाही. मग नव्याच आराखड्यात हा मुद्दा कशाला, अशा प्रकारे आरक्षण टाकण्यापासून वाद सुरू झाला. टेकड्यांवर अजिबात बांधकामे नकोत, टेकड्या हिरव्यागार पाहिजेत व स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय म्हणत टेकड्यांवर बांधकामे हवीत, अशा दोन टोकाच्या भूमिकांमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. हा विषय राजकीय पातळीवर जाऊन पोचल्याने दोन्ही बाजूने दबावगट निर्माण होऊन आता हा निर्णय प्रतिष्ठेचा झाला आहे. ""पालिकेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी विकास आराखड्याला व बीडीपीमध्ये 20 टक्के बांधकामाला मंजुरी द्यावी; अन्यथा आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा मागील आठवड्यात 23 गावांतील नागरिकांनी दिला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या बैठकीत विकास आराखडा आचारसंहितेपूर्वी जाहीर करू, परंतु बीडीपीच्या बांधकामावर 20 टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्के बांधकाम करण्यावर सुवर्णमध्य काढला. यावर दोन्ही कॉंग्रेसचे एकमत झाले आहे. दरम्यान, असे असले तरी, "पर्यावरणवादी व स्थानिक ग्रामस्थ अशा दोन्ही गटाला न दुखावता विकास आराखड्याचा निर्णय पालिका निवडणुकीत अधांतरीच ठेवला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धाडस दाखविल्यास विकास आराखडा तत्काळ मंजूर होऊ शकतो, असे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. दुसऱ्या बाजूला बीडीपीवर बांधकामे नकोत; ग्रीन डीपी हवा, असे म्हणत शहरातील पर्यावरणवादी संस्था, संघटना सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मोर्चेबांधणी करीत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी पंधरा दिवसांपूर्वी बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविषयी पंधरा दिवसांत ठोस भूमिका घ्या; अन्यथा आम्ही "रास्ता रोको' आंदोलन करू, असा इशारा 23 गावांतील ग्रामस्थांनी सरकारला दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर मागील आठवड्यात मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत यावर पुन्हा चर्चा झाली. जमीन ताब्यात घेण्याच्या केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे बीडीपीची जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमिनीला रेडिरेकनरच्या पाचपट दर द्यावा लागणार आहे. ते शक्‍य नसल्याने बीडीपीच्या जागेत चार टक्के बांधकाम देण्याचा निर्णय या वेळी चर्चेतून घेण्यात आला होता. सुरवातीला ग्रीन बीडीपीची भूमिका घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नंतर पर्यावरण राखले जावे व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, असे सांगत निर्णयाचा चेंडू कॉंग्रेस व मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टात टाकला आहे. या चर्चेच्या वेळी माजी आमदार कुमार गोसावी, कॉंग्रेसचे नेते श्रीरंग चव्हाण, भाजपचे शिवाजी येवले, नगरसेवक दिलीप बराटे, युवक कॉंग्रेसचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष हरिदास चरवड, नगरसेवक विकास दांगट, राष्ट्रवादीचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष काका चव्हाण, नगरसेवक दत्ता धनकवडे, माजी नगरसेवक बाळासाहेब नवले, नगरसेवक अक्रुर कुदळे, नगरसेवक बाळासाहेब कापरे, नगरसेवक शैलेश चरवड, वृक्ष संवर्धन समितीचे सदस्य आबा देडगे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अशोक मते उपस्थित होते. ग्रामस्थांची आंदोलनाची तयारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी आमच्या शिष्टमंडळाला आमच्या बाजूने आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी ते योग्य निर्णय घेतील, असा विश्‍वास आम्हाला आहे. दरम्यान, योग्य भूमिका सरकारने न घेतल्यास आम्ही आंदोलनाच्या तयारीत आहोत, असे सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने माजी आमदार कुमार गोसावी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.