पंधरा दिवसांत आराखडा मंजूर न केल्यास आंदोलन सकाळ वृत्तसेवा Monday, November 07, 2011 AT 03:15 AM (IST) Tags: khadakwasala, dhayari, pune खडकवासला - समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा पंधरा दिवसांत मंजूर करा, टेकड्यांवर 20 टक्के बांधकामाला परवानगी द्या; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा वारजे, वडगाव व धायरी परिसरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी रविवारी दिला. या बैठकीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र या बैठकीत शिवसेना सहभागी झाली नाही. विकास आराखड्याबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. दरम्यान, या विषयावर शेतकरी व स्थानिक नागरिकांच्या बाजूने निर्णय न झाल्यास, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून वेगळा विचार केला जाईल, अशा इशारा या वेळी देण्यात आला. तसेच बीडीपीच्या मोबदल्यात जमीन ताब्यात घेण्याच्या केंद्राच्या नवीन नियमानुसार (रेडीरेकनरच्या पाचपट) किंमत द्यावी. यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी, अशीही मागणी करण्याचे या वेळी ठरले. या वेळी आमदार भीमराव तापकीर, कुमार गोसावी, श्रीरंग चव्हाण, उपमहापौर ऍड. प्रसन्न जगताप, नगरसेवक दिलीप बराटे, विकास दांगट, दत्ता धनकवडे, बाळासाहेब कापरे, अक्रुर कुदळे, हरिदास चरवड, विकास बापू दांगट, काका चव्हाण, बाळासाहेब नवले, बाबा धुमाळ, बाळासाहेब जाधव, राजाभाऊ भूमकर, जयश्री पोकळे, प्रभावती भूमकर उपस्थित होते. शहरातील अनेक बीडीपीच्या जागांवर किंवा टेकड्यांवर वनराई का फुलवली नाही? पर्वतीच्या परिसरात दररोज झोपड्या वाढत आहेत. त्यांच्यावर कोठे कारवाई होताना दिसत नाही. मग आमच्या जमिनीवर बीडीपीचे आरक्षण कशासाठी, असा प्रश्‍न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. शहर परिसरात वन विभागाची सुमारे आठ हजार एकर जागा आहे. शासनाने अशा जागेवर वनराई फुलवावी. त्याच्या संगोपनासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, असे सांगण्यात आले. बीडीपी व डीपीबाबत स्थानिक नागरिक, शेतकरी यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय शासनाने पंधरा दिवसांत घ्यावा. कोणत्या स्वयंसेवी संस्थेच्या आग्रहाखातर निर्णय घेऊ नये. यासाठी या भागातील नागरिकांचा दबावगट केला जाईल, असे उपस्थितांनी सांगतले. वंदना चव्हाण यांच्यावर टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाहवा मिळविण्यासाठी होत असलेले उद्योग आम्ही चालू देणार नाही. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण वेगळी भूमिका मांडत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करू नये, असेही या वेळी ठरले. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करावी, असे या वेळी ठरविण्यात आले.