विकास आराखड्याची भेट मिळणार का? राजेंद्रकृष्ण कापसे : सकाळ वृत्तसेवा Tuesday, November 15, 2011 AT 03:15 AM (IST) Tags: development, plan, khadkwasala, pune खडकवासला - "पर्यावरण व विकास' या दोन मुद्‌द्‌यांवरून मागील सात वर्षे सुरू असलेल्या वादात आता सुवर्णमध्य काढण्यास "बाबा' व "दादा' यांनी अनुकूलता दर्शविली. मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे निवडणुकीपूर्वी 23 गावांतील रहिवाशांना विकास आराखड्याची निवडणूक भेट मिळणार का, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. या पूर्वीच्या विकास आराखड्यात बीडीपी झोन नाही. मग नव्याच आराखड्यात हा मुद्दा कशाला, अशा प्रकारे आरक्षण टाकण्यापासून वाद सुरू झाला. टेकड्यांवर अजिबात बांधकामे नकोत, टेकड्या हिरव्यागार पाहिजेत व स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय म्हणत टेकड्यांवर बांधकामे हवीत, अशा दोन टोकाच्या भूमिकांमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. हा विषय राजकीय पातळीवर जाऊन पोचल्याने दोन्ही बाजूने दबावगट निर्माण होऊन आता हा निर्णय प्रतिष्ठेचा झाला आहे. ""पालिकेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी विकास आराखड्याला व बीडीपीमध्ये 20 टक्के बांधकामाला मंजुरी द्यावी; अन्यथा आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा मागील आठवड्यात 23 गावांतील नागरिकांनी दिला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या बैठकीत विकास आराखडा आचारसंहितेपूर्वी जाहीर करू, परंतु बीडीपीच्या बांधकामावर 20 टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्के बांधकाम करण्यावर सुवर्णमध्य काढला. यावर दोन्ही कॉंग्रेसचे एकमत झाले आहे. दरम्यान, असे असले तरी, "पर्यावरणवादी व स्थानिक ग्रामस्थ अशा दोन्ही गटाला न दुखावता विकास आराखड्याचा निर्णय पालिका निवडणुकीत अधांतरीच ठेवला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धाडस दाखविल्यास विकास आराखडा तत्काळ मंजूर होऊ शकतो, असे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. दुसऱ्या बाजूला बीडीपीवर बांधकामे नकोत; ग्रीन डीपी हवा, असे म्हणत शहरातील पर्यावरणवादी संस्था, संघटना सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मोर्चेबांधणी करीत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी पंधरा दिवसांपूर्वी बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविषयी पंधरा दिवसांत ठोस भूमिका घ्या; अन्यथा आम्ही "रास्ता रोको' आंदोलन करू, असा इशारा 23 गावांतील ग्रामस्थांनी सरकारला दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर मागील आठवड्यात मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत यावर पुन्हा चर्चा झाली. जमीन ताब्यात घेण्याच्या केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे बीडीपीची जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमिनीला रेडिरेकनरच्या पाचपट दर द्यावा लागणार आहे. ते शक्‍य नसल्याने बीडीपीच्या जागेत चार टक्के बांधकाम देण्याचा निर्णय या वेळी चर्चेतून घेण्यात आला होता. सुरवातीला ग्रीन बीडीपीची भूमिका घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नंतर पर्यावरण राखले जावे व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, असे सांगत निर्णयाचा चेंडू कॉंग्रेस व मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टात टाकला आहे. या चर्चेच्या वेळी माजी आमदार कुमार गोसावी, कॉंग्रेसचे नेते श्रीरंग चव्हाण, भाजपचे शिवाजी येवले, नगरसेवक दिलीप बराटे, युवक कॉंग्रेसचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष हरिदास चरवड, नगरसेवक विकास दांगट, राष्ट्रवादीचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष काका चव्हाण, नगरसेवक दत्ता धनकवडे, माजी नगरसेवक बाळासाहेब नवले, नगरसेवक अक्रुर कुदळे, नगरसेवक बाळासाहेब कापरे, नगरसेवक शैलेश चरवड, वृक्ष संवर्धन समितीचे सदस्य आबा देडगे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अशोक मते उपस्थित होते. ग्रामस्थांची आंदोलनाची तयारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी आमच्या शिष्टमंडळाला आमच्या बाजूने आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी ते योग्य निर्णय घेतील, असा विश्‍वास आम्हाला आहे. दरम्यान, योग्य भूमिका सरकारने न घेतल्यास आम्ही आंदोलनाच्या तयारीत आहोत, असे सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने माजी आमदार कुमार गोसावी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.