चार टक्के बांधकामावर दादा-बाबांचे एकमत सकाळ वृत्तसेवा Wednesday, November 09, 2011 AT 02:00 AM (IST) Tags: ajit pawar, prithviraj chavan, construction, pune पुणे - समाविष्ट गावांतील टेकड्या ताब्यात घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यामुळे जैववैविधता उद्यानाच्या म्हणजेच बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकामास परवानगी मिळणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. आराखड्याबाबत निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास दिले. यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने टेकड्यांवर बीडीपीचे आरक्षण ठेवण्याची म्हणजेच हरित आराखड्याची घेतलेली भूमिका मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टेकड्यांवर चार टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केले होते. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घूमजाव करीत बीडीपी आरक्षण कायम ठेवावे, अशी भूमिका घेतल्यामुळे वाद सुरू झाला होता. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन स्वागत केले होते; तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज मुंबई येथे या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. टेकड्यांवर चार नको वीस टक्के बांधकामास परवानगी द्या, तसेच गेल्या चौदा वर्षांपासून गावांचा विकास रखडला आहे; महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आराखड्यास मंजुरी द्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना रेडीरेकनरमधील दराच्या पाचपट भरपाई देण्याचा नवा कायदा या जमिनीला लागू होतो का, असा प्रश्‍न उपमुख्यमंत्र्यांनी विचारला. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि शिष्टमंडळाचे पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यामध्ये शिष्टमंडळाच्या मागणीवर चर्चा झाली. "आरक्षणाच्या जमिनीला हा निर्णय लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकामास परवानगी देण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही', असे बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिले. त्यावर राज्य सरकार हा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लवकरच आराखड्यास मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुन्हा घूमजाव दोन दिवसांपूर्वी मूळ भूमिकेत बदल करीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बीडीपीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले होते. आज मात्र मुंबईत झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा पक्षाने भूमिका बदलली. "कोणाची काही तक्रार राहिलेली नाही', अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांकडून त्यांची भूमिका वदवून घेतली. त्या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी, निर्णय काय घ्यायचा आहे तो तातडीने घ्या, असे सांगितल्याचे समजते. संबंधित बातम्या दादांना आवरा - कॉंग्रेसला सावरा! टेकड्यांवर चार टक्के बांधकाम पुणे, पिंपरीत "बाबा' आले "दादां'बद्दल "ब्र' न काढता गेले पोलिस ठाण्याच्या भूखंडाला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी युतीला मतदारांनी यापूर्वीच नाकारले - अजित पवार प्रतिक्रिया On 09/11/2011 08:31 PM Kiran Danawale said: टेकडीवर बांधकामास परवानगी देण्याविषयीचा निर्णय योग्य आहे कारण, पुण्यात सद्या बांधकामासाठी नवीन जागाच शिल्लक नाहीये आणि पक्त टेकड्याच उरल्या आहेत. शहर खूप वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे नवीन जागेसाठी टेकडी हाच पर्याय राहतो आणि जर टेकडीवर बांधकामास परवानगी दिली नाही तर झोपड्या वाढतील. बांधकामास परवानगीने तेथे झोपड्या होणार नाहीत व ४% परवानगीने योग्यप्रकारे टेकड्यांचे रक्षण सुद्धा होईल. On 09/11/2011 07:40 PM AJAY said: अत्यंत चांगला निर्णय! जरा पर्वतीवर मागच्या बाजूने जाऊन बघा. झोपडपट्टी व त्यांची घाण बघा .सर्व टेकड्या तशाच होतील. मुंबई मध्ये उतरताना धारावीचा वास नाकात बसतो. तीच अवस्था पुण्याची झाली असती. काही प्रमाणात बांधण्याची सवलत देवून दि जागा maintain करण्याची जबाबदारी त्या सोसायटीला द्यावी. सारासार विचार केला तर दादा पेक्षा बाबा योग्य वाटतात On 09/11/2011 06:37 PM Vartak M.S said: मिलिंद भाऊ, गेली १३ वर्षे आमच्या स्वप्नांचा तुम्ही तथाकथित पर्यावरणवादी मंडळीनी चुराडा केला आहेत. खिशात पैसे असले तर सारे डोंगर विकत घ्या आणि tankar ने पाणी आणून झाडे जागवून दाखवा. नोकरीतल्या पगारात १९८२ साली हे केले म्हणून आज हक्काच्या घरकुलात राहू शकतो आहे व डोंगरावरची हवा खातो आहे. तुमची फुफ्फुसे शहरातील उद्यानात मोकळ्या मैदानात स्वच्छ नदीकाठावर आहेत. त्यावरचे अतिक्रमण थांबवा. सतत वाढणारी वाहने बंद करा. मुठेचे गटार झाले आहे. पुण्याच्या कचऱ्यामुळे उरली फुरासुन्गीचे लोक नरक यातना भोगता आहे. On 09/11/2011 06:03 PM ajay.sawant@gmail.com said: पुण्याची अवस्था मुंबैसाराखीच व्हयला लागली आहे,अन्धाले दळते आणि कुत्रे पीठ खाते. आज पार्वतीटेकडी खाल्ली उद्या उरलालेल्या खातील.. फक्त बिल्डींग्स बांधा पुण्यात ,बाकी उद्याने,नाट्यमंदिर,मैदाने काही नको,लोकांना राहू दे एकमेकांची तोंडे बघत. On 09/11/2011 09:51 AM Milind said: केवळ काही बड्या लोकांसाठी बहुसंख्य पुणेकरांच्या स्वच्छ आणि सुंदर स्वप्नांचा चुराडा. आपण हे चालू द्यायचे काय? लोकशाही मध्ये कोणी राजेशाही सारखे निर्णय कसे काय घेऊ शकतो? लोकांच्या मताला काहीच किंमत नाही काय?